देहरादून - चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय संयोजक व पूर्व राज्य मंत्री मनीष कुमार ने आज कहा कि 14 जुलाई को राज्य आंदोलनकारी राजभवन का घेराव करेंगे सरकारी नौकरियां पर लगे हुए राज्य आंदोलनकारियों की सेवाओं को समाप्त करना, व लगभग साडे 4 साल इस सरकार को बने हुए हो गए हैं परंतु इसने राज्य आंदोलनकारियों की कोई सुध नहीं ली, जबकि 3_3 मुख्यमंत्री इस सरकार ने राज्य को दिए हैं जो कि एक मखोल बन गया है,
आंदोलनकारी लगभग सभी मुख्यमंत्रियों से वार्ता कर चुके हैं परंतु किसी ने भी कोई सकारात्मक कार्यवाही आंदोलनकारियों की समस्याओं के संदर्भ में नहीं की ,राजभवन ने 10% नौकरियों में आरक्षण का मसला दबाए रखा जिसपर आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं की है, जो लोग राज्य आंदोलनकारी होते हुए भी चिन्हित ना होने की वजह से अपने, चिह्नीकरण की मांग कर रहे हैं यह भी एक बड़ा मुद्दा है, पूर्व में समाचार पत्रों की कतरन ओं को जिस प्रकार से आधार बनाकर राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हित किया गया था और अब सरकार ने उस शासनादेश को निरस्त करके एक बहुत बड़ा छलावा व विश्वासघात आंदोलनकारियों के साथ किया है ,कुछ आंदोलनकारी इस दौरान च चिह्नीकरण की मांग को करते-करते स्वर्ग सिधार गए हैं और केवल कुछ आंदोलनकारी चिह्नीकरण के लिए बचे हैं, वह भी राज्य सरकार नहीं कर रही है, बड़े खेद और दुख का विषय है कि राज्य सरकार इतनी संवेदनहीन हो गई है ।
पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने जो राज्य आंदोलनकारियों के लिए किया है वह किसी से छुपा नहीं है राज्य आंदोलनकारी कल्याण बोर्ड बनाएं और आंदोलनकारियों की समस्याओं का निराकरण किया ।परंतु जब से यह भाजपा सरकार आई है इन्होंने केवल और केवल आश्वासन और झूठी बातें ही करी हैं और राज्य आंदोलनकारी कल्याण बोर्ड का गठन आज तक नहीं किया इससे इनकी मानसिकता का पता चलता है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है ,इन्हीं सब राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए राज्य आंदोलनकारी 14 तारीख को राजभवन कूच करेंगे । जिन राज्य आंदोलनकारियों की शहादतओ व खून, पसीने से यह राज्य बना बना है आज उन्हीं का मखौल उड़ाने में यह राज्य सरकार लगी हुई है ।
मनीष कुमार ने प्रदेश के सभी राज्य आंदोलनकारियों से आह्वान किया कि वो बड़ी संख्या में आएं और इस कूच को सफल बनाएं ।
