डोईवाला /देहरादून- प्रदेश में लगातार खाद्य पदार्थों में बढ़ती महंगाई को लेकर चिन्हित आंदोलनकारी समिति के सदस्यों द्वारा जिला पूर्ति कार्यालय पर प्रदर्शन कर जिला पूर्ति अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षक विभूति जुयाल को ज्ञापन सौंपाव कार्यवाही की मांग की।
वरिष्ठ आंदोलनकारी पूर्व राज्य मंत्री मनीष नागपाल ने कहा कि कोरोना काल में महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है, जिस पर अंकुश लगाने की तत्काल जरूरत है, जबसे कोरोना महामारी आई है खाद्य पदार्थों में बेतहाशा मूल्य वृद्धि हो गई है जैसे रिफाइंड ऑयल, सरसों का तेल ,सभी प्रकार की दालें ,सभी मसाले, चीनी, चाय पत्ती, आटा ,चावल व अन्य खाद्य सामग्री, इनके दाम लगभग दोगुने हो गए हैं देखने में यह आया है कि कुछ कालाबाजारीयों ने बड़ा स्टॉक जमा करके मूल्य वृद्धि कर रहे है और महंगाई को बढ़ावा मिल रहा हैं जैसे कि एक रिफाइंड ऑयल का मूल्य कहीं पर ₹150 कहीं पर 160 है कहीं पर ₹170 में बिक रहा है इसी प्रकार से अन्य खाद्य सामग्री भी इसी प्रकार से बिक रही है जबकि जो मूल्य है वह लगभग सब जगह बराबर ही होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है कुछ कुछ लोग अपने निजी स्वार्थों के लिए इस महामारी में भी मूल्य वृद्धि करके अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं ।इस पर तत्काल रोक लगाई जाए और कालाबाजारी यों पर अंकुश लगाते हुए उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए और जो भी मूल्य किसी खाद्य वस्तु का है तो वह हर जगह लगभग बराबर ही रहे ना कि अलग -अलग ।
उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि वह रोजमर्रा की खाद्य वस्तुएं जैसे रिफाइंड ऑयल, सरसों का तेल व अन्य खाद्य सामग्री इन पर जो सरकार ने कर लगा रखे हैं उनको कम करें ,ताकि इस कोरोना महामारी में लोगों को राहत मिल सके ।सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मई में थोक महंगाई दर अब तक के सर्वोच्च स्तर 12;94 प्रतिशत पर पहुंच गई है, जबकि साल भर पहले यह 3.3 7 प्रतिशत थी खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने से खुदरा महंगाई दर में भी भारी वृद्धि हुई है यह मई माह में उछलकर 6: 3 प्रतिशत हो गई है।
इतनी महंगाई होने के बाद भी सरकार व विभाग कालाबाजारी यों और स्टॉक करने वालों पर कोई कड़ी कार्यवाही नहीं कर रहा है ,जिसका खामियाजा प्रदेश की गरीब जनता को उठाना पड़ रहा है लोगों के पास रोजगार नहीं है खाने के पैसे नहीं हैं आज वह भूखे मरने की तरफ बढ़ रहे हैं ।
वरिष्ठ नेता नवीन जोशी ने कहा कि तत्काल राजधानी में कालाबाजारी _ यों पर अंकुश लगाएं और ताकि महंगाई कम हो सके और सरकार भी अपने कर कम करें ताकि जनता को कुछ कोरोना काल में राहत मिल सके । अगर हमारी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो राज्य आंदोलनकारी सरकार व विभाग के विरोध वृहद आंदोलन करने को बाध्य होंगे ।
ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के मीडिया चेयरमैन नवीन जोशी, विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संदीप चमोली, अशोक मल्होत्रा, सुशील बगासी , मोहन सिंह रावत, जहांगीर खान मोहन सिंह रावत, रणबीर नेगी, गौतम डोगरा आदि थे।
