डोईवाला / रानीपोखरी- उत्तर प्रदेश से अलग पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए उत्तराखंड वासियों द्वारा लंबे संघर्ष के बाद उत्तराखंड राज्य की मांग इसलिए की गई थी की पर्वतीय क्षेत्रों का विकास हो और यहां रहने वाले ग्रामीण सरकार की योजनाओं का लाभ ले सके और यहां का विकास हो जिससे कि पलायन भी रुक सके और यहां के युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध हो सके और छोटा राज्य बनने के बाद यहां सरकार की योजनाएं सही प्रकार से विकसित हो सके।
लेकिन आज वर्षों बीत जाने के बाद भी सरकार की योजनाएं अधिकतर पर्वतीय क्षेत्रों में धरातल पर उतारने में अधिकारी नाकाम साबित हो रहे हैं।
केंद्र व राज्य सरकार की महत्वपूर्ण जल जीवन मिशन योजना जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में एक रुपए वह शहरी क्षेत्रों में सो रुपये में हर घर जल हर घर नल मिल सके इसी मुहिम को साकार करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा महत्वपूर्ण योजना चलाई गई लेकिन सरकार की इस महत्वपूर्ण योजनाओं को अधिकारी धरातल पर उतारने में नाकाम साबित हो रहे हैं ।
आज भी डोईवाला विधानसभा के थानों न्याय पंचायत अंतर्गत भोगपुर सिंधवाल ग्राम सभा के रेवाण गांव समेत कई गांव ऐसे हैं जहां जल जीवन मिशन के कार्यों को पलीता लगाया जा रहा है जहां नियमों के विरुद्ध पानी की लाइनें जमीन के अंदर दबाने की बजाए हवा में तैर रही हैं तो वही जहां लाइनें बिछाई जा चुकी हैं वहा कई कई महीने बीत जाने के बावजूद भी आज तक ना ही लाइन में नल लगा और ना ही उसमें पानी आया है जिससे जहां ग्रामीणों में नाराजगी भी है।
यदि यह योजना सरकार के अनुरूप ठीक प्रकार से अमल में लाई जाती तो सरकार की इस योजना से सरकार के प्रति लोगों का रुझान बनना था और सरकार को इसका फायदा यकीनन चुनाव में मिलता लेकिन जिस प्रकार से अधिकारियों द्वारा इस योजना को पलीता लगाने का कार्य जारी है तो इससे यह कहना गलत नहीं होगा कि इस योजना का कोई फायदा सरकार को शायद ही मिलता नजर आए ।
सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर जोशी ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत कार्य में काफी तरह की कमियां देखी जा सकती हैं एक ही जगह पर दो दो अलग-अलग योजनाओं में लाइनें बिछाई जा रही हैं पानी की लाइनें कई जगह से क्षतिग्रस्त हैं पीने का पानी बर्बाद हो रहा है तो वहीं लोगों को घरों में पानी भी मुश्किल से मिल पा रहा है इस काम की जांच होनी चाहिए जिससे कि दोषी लोगों पर कार्रवाई की जा सके और सरकार की करोड़ों की योजनाओं का लाभ आम जनता को सही प्रकार से मिल पाए ।
सामाजिक कार्यकर्ता महिपाल सिंह ने बताया कि सरकार लोगों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं संचालित कर रही है जिससे कि आमजन को उसका लाभ मिल पाए लेकिन अधिकारियों की हीला हवाली के चलते महत्वपूर्ण योजनाएं भी पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को फायदा पहुंचा नहीं पा रही है जिस कारण जहां लोगों में नाराजगी पनप रही है तो वही सरकारी पैसे की बंदरबांट भी जारी है।
उन्होंने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से थानों न्याय पंचायत अंतर्गत हो रहे कार्यों की जांच की मांग की है तो वही रेवाण गांव के ग्रामीणों ने भी सरकार से जल जीवन मिशन योजना का पूर्ण रूप से लाभ देने की मांग की है। मांग करने वालों में दिनेश सोलंकी सत्यपाल कृषाली ममता देवी रामेश्वरी देवी सुषमा देवी जगन सिंह देव पाल सिंह पुष्पराज सिंह विनोद सैनी आदि रहे।
