विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की गाइडलाइन का हवाला देते हुए शुल्क माफी की मांग को लेकर छात्र संघ ने विधायक के माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन-*

नागनाथ पोखरी-


आज छात्रसंघ अध्यक्ष नागनाथ पोखरी अभिषेक बर्त्वाल ने महाविद्यालय के छात्र छात्राओं की परीक्षा व परीक्षा शुल्क संबंधी कुछ मांगों को लेकर बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के विधायक महेंद्र भट्ट  के माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत  को ज्ञापन सौंपा ।


अपने 4 सूत्री मांगों के मांग पत्र में अभिषेक बर्त्वाल ने प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं की परीक्षा रद्द करवाने व सभी छात्र छात्राओं का शुल्क माफ करने अथवा वापस करने की मांग को प्रमुखता से उठाया है ।


छात्रसंघ अध्यक्ष ने मांग पत्र में कहां है कि श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय से संबंधित महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं का पाठ्यक्रम देर से उपलब्ध हुआ जिस कारण प्रथम वर्ष के छात्र-छात्राओं की परीक्षा आयोजित करना उचित नहीं है उन्होंने मांग की कि क्यों न गढ़वाल विश्वविद्यालय की तर्ज पर श्री देव सुमन विश्वविद्यालय में भी प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को भी दूसरे वर्ष के छात्र छात्राओं की तरह प्रोन्नत किया जाए ,


वहीं उन्होंने यह भी मांग की की उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों में दूरस्थ गांव में रहने वाले छात्र छात्राओं कोअपना परीक्षा आवेदन फॉर्म भरने के लिए काफी अधिक किराया देकर गांव से शहरों की ओर आना पड़ता है वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन के कारण छात्र छात्राओं के परिवारों की आर्थिकी पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है जिस कारण छात्र छात्राएं अपना परीक्षा शुल्क वहन करने में सक्षम नहीं है व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( U. G. C. ) ने भी लॉकडाउन के चलते विश्वविद्यालयों को जारी गाइड लाइन में साफ साफ कहा है कि लॉकडाउन के कारण विकट परिस्थितियों में विश्वविद्यालय द्वारा छात्र-छात्राओं पर शुल्क संबंधी कोई भी दबाव न बनाया जाए ।


,लेकिन फिर भी विश्वविद्यालय द्वारा छात्र-छात्राओं से शुल्क लिया जा रहा है जो कि यूजीसी की गाइडलाइन का उल्लंघन है, इसलिए विश्वविद्यालय को शीघ्र छात्र छात्राओं का परीक्षा शुल्क माफ करना चाहिए वह जिन छात्र-छात्राओं ने परीक्षा शुल्क जमा कर दिया है उनका परीक्षा शुल्क वापस कर देना चाहिए।


साथ ही प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं की प्रोन्नति का आधार पिछले वर्ष की परीक्षा में प्राप्त अंक न होकर इस वर्ष बनाए गए असाइनमेंट हो वह विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ाया जाए। साथ ही छात्रसंघ अध्यक्ष ने यह भी कहा कि इन सभी मांगों को लेकर प्रदेश के लगभग 30 महाविद्यालय वर्तमान में आंदोलनरत हैं लेकिन अभी तक इस पर सरकार व विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है जो कि बड़े दुःख का विषय है।


बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट ने भी छात्र-छात्राओं की समस्या के संदर्भ में शीघ्र ही उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत  से वार्ता करने की बात कही व कहा कि इस संदर्भ में वे अपने स्तर से भी प्रयास करेंगे।