देहरादून में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें १४ फ़ैसले हुए*

 

१- झाजरा में निर्माणाधीन साइयन्स सिटी में सलाहकार  के लिए  जी एस रौतेला की नियुक्ति  तीन साल के लिए होगी नियुक्ति !

२- राष्ट्रीय कृषि उपज पशुधन संविदा खेती व सेवाए अधिनियम को लागू किए जाने को मंज़ूरी अधिनियम के तहत खेती को कॉंट्रैक्ट पर दिया जाने को मंज़ूरी!

३-उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम २०११ के एस्थान पर  कृषि मंडी धन उपज विपणन पशुधन अधिनियम को  मंज़ूरी अधिनियम बीचोलियों को मिलेगी मुक्ति 

४- अटल आयुष्मान योजना में हुआ संशोधन अब रेफ़र करने की व्यवस्था को समाप्त किया स्टेट हेल्थ प्राधिकरण की भी मंज़ूरी१० कॉल सेंटर बनाए जाएँगे डी के कोटियाँ होंगे प्राधिकरण के अध्यक्ष

५- अटल आयुष्मान योजना में राज्य कर्मचारियों को कवर किया जाएगा पेंशनेर को भी मिलेगा लाभ सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बनेगा गोल्डोंन कार्ड बनेगा कर्मचारियों से २५०. ,४५० ,६५० ,१००० लिया जाएगा शुल्क!

६-एसडीआरएफ में प्रतिनियुक्ति ५ से बढ़ाकर ७ वर्ष किया गया 

७-मेगा इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट पॉलिसी २०११ में संशोधन नेगेटिव इंडस्ट्री को छूट नही मिलेगी प्लास्टिक पैन मसाला पेट्रोलियम पदार्थ सीमेंट स्टील को आदि को नयी इंडस्ट्री लगाने पर नही मिलेगी छूट ४०० करोड के अंतर्गत सूपर इंडस्ट्री catagory में ३० प्रतिशत को मिलेगी छूट

८-मेगा टैक्स टाइल इंडस्ट्री २०२१ तक मिलेगी छूट 

९- पंचायती राज ऐक्ट २०१७ में संशोधन धारा २  में पंचायती को परिभाषित किया गया !

११-लोक निर्माण विभाग के ५०० मीटर तक की सड़क में ३ मीटर तक की सड़कों का विधायक निधि से हो सकेगा निर्माण 

१२-.आदि बदरी में १ हेक्टेयर को भारतीय पुरातत्व विभाग को निशलक दी गयी 

१३- कबरिस्तान की चारदिवारी के निर्माण के लिए एक वर्ष ओर बढ़ाया गया 

१४-उत्तराखंड साक्षी अधिनियम २०२० के तहत राज्य में कोर्ट में मुक़दमे में गवाह को मिल सकेगी सुरक्षा !गम्भीर मुक़दमे में गवाह को हाई मिलेगी सुरक्षा