महिला हित में कई फैसले लिए- मोदी

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यायपालिका सम्मेलन में लैंगिक न्याय के संदर्भ में ट्रांस जेंडर को लेकर कानून, तीन तलाक और दिव्यांगों के अधिकारों का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया का कोई भी देश या समाज इसके बिना समग्र विकास को प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकता भारतीय संविधान समानता के अधिकारों के प्रावधानों के तहत लैंगिक न्याय की गारंटी देता है भारत उन देशों में से एक है जिसने सफलता के बाद से महिलाओं की मताधिकार सुनिश्चित किया है।