राजस्व वादों के जल्द निस्तारण की अपील

देहरादून- मुख्यमंत्री  से प्रदेश में लंबित पड़े राजस्व बादो के निस्तारण पर संज्ञान लेने की अपील है कि  प्रदेश में राजस्व वादों की अत्यंत दयनीय स्थिति है। जो कि गंभीर और अत्यंत विचारणीय विषय है प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में लगभग 50000 से भी अधिक राजस्व वाद लंबित पड़े हैं जिनके  निस्तारण की दूर-दूर तक भी उम्मीद नहीं  की जा सकती है क्योंकि राजस्व वादों के निस्तारण की जिम्मेवारी प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपी गई है किंन्तु निरंतर व्यवसायिक कार्यों में उनकी व्यस्तता के कारण  उन्हें वादों के निस्तारण की बात तो दूर रही कार्यालय में बैठने तक का समय नहीं मिलपाता है जिसके कारण तारीख पे तारीख लगने का सिलसिला वना रहता है इस स्थिति में वादी और प्रतिवादी का मानसिक व  शारीरिक उत्पीड़न तथा आर्थिक हानी के साथ उनके अमूल्य समय की बर्बादी होती है यही नहीं वादों के निस्तारण में विलंब होने से उनकी न्याय पाने की उम्मीद भी धूमिल हो जाती है  यद्यपि राजस्व  वादों का विषय राज्य सरकार का विषय है किन्तु शीघ्र बादों के निस्तारण के लक्ष्य को  हासिल करने के लिए भारत के लॉ कमिशन तथा् कानून मंत्रालय वह प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की आपस में सहमति व विचार विमर्श से वादों के निस्तारण के लिए ठोस नीति का निर्धारण किया जाना चाहिए ताकि बादी और प्रतिबादियों का उत्पीड़न रोका जा सके  और उन्हें शीघ्र
 से , शीघ्र न्याय मिल सके।